पुणे : नसरापूर येथे साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचार करून तिचा निर्घृण खून केल्याप्रकरणी आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबळे (६५) याला विशेष न्यायालयाने गुरुवारी (दि. २५) दोषी ठरविले आहे. आरोपीने केलेले कृत्य अत्यंत घृणास्पद, क्रूर आणि समाजमन हादरविणारे असून, हा गुन्हा दुर्मिळातील दुर्मीळ स्वरूपाचा असल्याचे नमूद करीत विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली आहे.
न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून खटल्याचा निकाल राखून ठेवला होता. आज सोमवारी (दि. २९) आरोपीला जन्मठेप की फाशी? यावर शिक्कामोर्तब होणार होते. अखेर राज्याच्या इतिहासामध्ये अवघ्या ५८ दिवसांत खटल्याची सुनावणी पूर्ण होऊन निकालावर शिक्कामोर्तब झाला. आज अंतिम निकाल वाचून दाखवताना न्यायाधीशांनी काही महत्वपूर्ण मुद्दे मांडले. या प्रकरणात आरोपीविरोधात सबळ पुरावे आहेत. सगळे बिंदू जोडण्यात तपास यंत्रणांना यश आले आहे. वयाव्यतिरिक्त त्याला माफी देण्याचे काही कारण नाही. त्याचा पूर्वइतिहास गंभीर आहे. स्वतःची वासना शमवण्यासाठी आरोपीने हे कृत्य केले आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याने आरोपीला भीतीही नव्हती. त्यामुळे अशा प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेची तरतुदी असल्याचे सांगत नराधम भीमराव कांबळे याला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
विशेष सरकारी वकिल अजय मिसर यांनी भीमराव कांबळेला फाशीच्या शिक्षेची मागणी करताना त्यांच्या युक्तिवादाच्या समर्थनातील सर्वोच्च न्यायालयाचे १२ निकाल जोडले आहेत. हे सगळे निकाल नसरापूरच्या घटनेशी साधर्म्य असलेले आहेत आणि बर्याचश्या केसेसमध्ये दोषींना फाशीची शिक्षा झाली आहे. काही प्रकरणांमध्ये सत्र न्यायालयाने दिलेल्या फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालयाने रद्द केलेली आहे आणि उच्च न्यायालयाचे निकाल पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीच्या शिक्षेत रुपांतर केले आहे. आधीच्या प्रकरणांमध्ये फाशीची शिक्षा कायम ठेवताना सर्वोच्च न्यायालयाने काही गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत. गुन्ह्यातील आरोपीने दाखवलेली क्रूरता आणि त्या घटनेचा समाजावर झालेले परिणाम याची सर्वोच्च न्यायालयाकडून फाशीची शिक्षा कायम ठेवताना दखल घेण्यात आलेली आहे. पीडिता स्वतःच संरक्षण करू शकण्याच्या स्थितीत होती का नव्हती? तसेच हा रिअरेस्ट ऑफ रिअरेस्ट प्रमाणात मोडतो का? या सगळ्याची सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
साडेतीन वर्षाच्या चिमुकलीचे अपहरण करून तिच्यावर अत्याचार आणि खून केल्याप्रकरणाचा खटल्याचा निकाल आज जाहीर झाला. न्यायालयाच्या परिसरात कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी पोलिसांची फौज तैनात करण्यात आली होती. राज्यभर चर्चेत असलेल्या या प्रकरणामुळे न्यायालय परिसराला अक्षरशः छावणीचे स्वरूप आले होते.
भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १३७(२)(अपहरण), ६४ व ६५ (बलात्कार), १०३ (खून), ७४ (विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने बळजबरी करणे), १४० (१) यांसह लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या (पोक्सो) कलम ४, ६, ८, १२ या कलमांनुसार दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. या सर्व कलमांनुसार कांबळेवर असलेले आरोप सिद्ध झाले आहेत.
या घटनेनंतर राज्यभरातून संतापाची लाट उसळली होती. पुणे ग्रामीण पोलिसांनी तातडीने तपासाची सूत्रे हाती घेत विशेष पथक स्थापन केले आणि आरोपीला अटक केली. पोलिसांनी गुन्ह्याचा गतीने तपास करत अवघ्या १५ दिवसांत एक हजार २०० पानी दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले होते. विशेष न्यायालयाने २१ मेपासून या प्रकरणाची दैनंदिन सुनावणी सुरू केली होती. सरकारी पक्षाने मुलीचे कुटुंबीय, प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार, पंच, तपास अधिकारी, न्यायवैद्यकीय तज्ज्ञ आणि डीएनए विश्लेषक यांच्यासह ५०हून अधिक साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली आहे. शनिवारी (दि.२०) दोन्ही बाजूंचे अंतिम युक्तिवाद पूर्ण करण्यात आले.
